Gathering at Kargil Chowk, Patna during fast

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ANNA HAZARE JINDABAAD
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Monday, October 17, 2011

GM Free Bihar Movement Rejects BRAI Bill



Patna, October 16, 2011: The GM Free Bihar Movement today rejected the Biotechnology Regulatory Authority of India (BRAI) Bill as anti-people and anti-nature, saying that the Bihar Government should also pitch in immediately to stall the Bill before it becomes a law. At a dharna held at the Kargil Chowk, farmers and activists also started a signature campaign against the Bill which they said denied State Governments their authority over Agriculture and Health, which are primarily state subjects. 

They felt that besides other failings, there is urgent need to review the Bill before its introduction to the Parliament so that the interests of farmers could be protected and that the Bill should be introduced not by the Ministry of Science and Technology but by the Ministry of Health or Ministry of Environment & Forests. 

The speakers at the protest also attacked the Bill for its attempts to bypass the citizens’ Right to Information, as they said, “This Bill, through Section 28, expressly seeks to classify some information as Confidential Commercial Information and leaves it to the discretion of officials of the Authority to share or not share this information.”

“This is regressive, given that the Bt brinjal controversy saw express Supreme Court orders to the regulators asking them to put out all the biosafety data in the public domain,” said Rekha Modi, a Senior Activist from Bihar. She further said that the Bill has very weak penal clauses and does not address liability issues at all.

“The bill will affect our farmers, it will hit our villages. But even then it does not provide for consultation with people at our panchayat levels which is most shocking," said Pankaj Bhushan, the convener of the GM Free Bihar Movement. 

Bhushan said Indian farmers have lakhs of varieties of crops developed through their knowledge that will be under threat if the bill in present form becomes law. “That is what we are protesting because we want our farmers, our nature to be protected for they are our real wealth with which we are born,” he added. 

Even the noted agricultural scientist M S Swaminathan recently criticised the proposed Biotechnology Regulatory Authority of India (Brai) bill, saying it is against the spirit of Father of Nation Mahatma Gandhi and decentralised governance.

The GM Free Bihar Movement also pointed to a recent press release issued by Senior National Advisory Council Member & associated with The National Campaign for People’s Right to Information (NCPRI) Ms. Aruna Roy, who too criticized the BRAI Bill for total lack of transparency and being an antidote to RTI.
Activist & member GM Free Bihar Movement, Prakash Bablu said The BRAI Bill is also a regrettable attempt to curtail spaces for people’s participation and democratic oversight in decisions that could affect the lives of the entire population of our country.
The fact that this Bill has been listed for introduction in Parliament with no discussion of its contents in the public domain is an indication of the intent to push this bill through without discussion and debate, said Prof. Nawal Kishore, from Patna University, Patna. He further added that whole system has come under the control of Corporates, so such movement is required to save ourselves.
Social Worker Archna Sharma said this bill will end our food choice in near future.
Pankaj Bhushan
Convener, GM Free Bihar Movement
National Co Convener, Alliance for Sustainable & Holitic Agriculture (ASHA)
9472999999


Friday, October 7, 2011

ग्रामीण भारत की लूट

पटना, 8 अक्तूबर 2011.
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले योजना आयोग ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया है कि भारत के शहरी क्षेत्रों में ३२ रु. और ग्रामीण इलाकों में २६ रु. प्रतिदिन आमदनी वाला व्यक्ति निर्धन नहीं है. इसपर देशव्यापी तीखी प्रतिक्रिया हुई है. एक ओर भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और दूसरी ओर देश की ७७ फीसदी आबादी २० रु. प्रतिदिन से निम्न आय पर गुजारा कर रही है. ८ फीसदी की वृद्धिदर से अर्थव्यवस्था संचालित हो रही है किन्तु सकल घरेलू उत्पाद की यह वृद्धि ऊपर के १० फीसदी तक ही सीमित हो गयी है. प्रधानमंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भारत को जिस दिशा में ले जा रहें हैं वह संविधान की प्रस्तावना में दर्ज समाजवादी समाजरचना की ओर निश्चित ही नहीं जा रही है.
देश में हकदारी के भिन्न-भिन्न मानदंड हैं. संगठित वर्ग के लिए परिवार के लिए भरण पोषण का आधार माना जाता है जिसके अनुसार छठवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम १५ हजार रु. प्रतिमाह वेतन बनता है. असंगठित वर्ग के लिए व्यक्तिगत भरन पोषण को आधार माना गया है जिसके तहत लगभग १२५ रु. प्रतिदिन का पारिश्रमिक तय होता है. गरीबी रेखा को तय करने में जो भी मानदंड अपनाये गये हैं वे योजना आयोग के दिमाग की उपज है. संविधान के अनुछेद १४ में सभी नागरिकों के लिए कानून के समान संरक्षण की बात कही गयी है. मानवधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा के अनुछेद २३(३) में सभी को पारिवारिक वेतन की पात्रता का प्रावधान है. अमेरिका में ८ डॉलर प्रतिघंटा और ब्रिटेन में ५ पौंड प्रतिघंटा की दर से न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारित है जो परिवार की आवश्यकता पर आधारित है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद ४३ में खेतिहर मजदूर, अन्य श्रमिक और किसान के लिए निर्वाह मजदूरी का उल्लेख है. कदाचित इसी के तहत भारत में असंगठित वर्ग को उनकी वाजिब हकदारी का लगभग एक पंचमांश (मात्र २०%) वेतन दिया जाता है. देश में बढ़ रही गैर-बराबरी और ग्रामीण आबादी में बढ़ रही कंगाली का यही मूलभूत कारण है.
खाद्द्यान्न का समर्थन मूल्य तय करने में किसान के पारिश्रमिक की गणना भी अन्यायपूर्ण तरीके से करके वाजिब धनराशि का पंचमांश (मात्र २०%) शामिल किया जाता है. देश के लगभग ५ लाख गांवों का व्यवस्थित तरीके से शोषण हो रहा है और लूट की यह राशि संगठित वर्ग की झोली में एकत्र हो रही है. नेता, अफसर, कम्पनियाँ और बिचौलिए लूट का अधिकांश समेट कर विदेशी बैंकों में उसे जमा कर लेते हैं.
भ्रष्टाचार और कुशासन से मुक्ति तथा विदेशी बैंकों में जमा काले धन की वापसी के लिए देश में चल रहा आन्दोलन वास्तव में ग्रामीण भारत की लूट में शामिल वर्ग के विरुद्ध है. व्यवस्था परिवर्तन से इस लूट पर अंकुश लगेगा और ग्रामीण भारत में खुशहाली लौटेगी.
ब्रिटिश हुकूमत की बुनियाद खेतिहर समाज से लगान के रूप में उगाही तथा जंगलों की कटाई से कमाई पर टिकी थी. विधिवत कानून बनाकर शोषणकारी व्यवस्था कायम की गयी थी. १५ अगस्त १९४७ को सत्ता के हस्तांतरण से जो आजादी मिली उसने देश की व्यवस्था को नहीं बदला. संविधान तो बन गया किन्तु उसके भाग चार के आलोक में अंग्रेजी हुकूमत के कानूनों का अनुकूलन नहीं हुआ. आज भी अंग्रेजों के बनाये ३५० कानून प्रचलन में हैं और असंगठित वर्ग की आबादी वाले ग्रामीण समाज का शोषण विधिवत चल रहा है. शहरी झुग्गी झोपड़ियों में ग्रामीण गरीबी का विस्तार हमें दीखता है. यह वर्ग भी असंगठित श्रमिकों में शामिल है तथा अपनी वाजिब हकदारी के पंचमांश में गुजारा करने को मजबूर हैं.
भारत में राजाश्रय प्राप्त १०% संगठित वर्ग द्वारा ९०% असंगठित और उपेक्षित वर्ग का शोषण करके उनके मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है. इस शोषण में संलग्न वर्ग ही व्यवस्था के हर महत्वपूर्ण पदों पर आसीन है इसलिए इस अन्याय के विरुद्ध चुप्पी का षड़यंत्र दीखता है.

Tuesday, September 6, 2011

Signature campaign for Sharmila from Oct 2

IMPHAL: Come October 2, a number of social organizations will launch a 68-day-long nationwide signature campaign to support Irom Sharmila's unrelenting struggle against the controversial Armed Forces (Special) Powers Act.
The signatures will be handed over to President Pratibha Patil on the occasion of International Human Rights Day on December 10. Sharmila (39) has been on a hunger fast since November 5, 2000, seeking repeal of the controversial Armed Forces (Special) Powers Act that gives unbridled powers to forces, even to the extent of shooting persons on mere suspicion.
She embarked on her mission a couple of days after Assam Rifles personnel mowed down 10 civilians near a bus stand in Imphal West. At present, she is being forced-fed through her nose at the security ward of Jawaharlal Nehru Hospital, which is close to her Konpal Kongkham Leikai residence in Imphal East.

जनदबाव से विवश हुई सरकार

पटना (एसएनबी)। अन्ना हजारे के आंदोलन को समर्थन देने के लिए इंडिया एगेंस्ट क्रप्शन के पदाधिकारी अरुण दास ने कहा कि अटल जनदबाव के चलते ही जनलोकपाल बिल के प्रमुख मुद्दों को पारित करने के लिए संसद को मजबूर होना पड़ा। अनशन के समर्थन में राज्य के कई लोगों ने अनिश्चित कालीन और क्रमिक उपवास रखा। छपरा के मनोहर तिवारी, उमेश सिंह मुनि, रवीन्द्र सिंह और कवि जी और पटना में टी. उपेन्द्र और अरुण दास ने 16 अगस्त से 28 अगस्त तक लगातार अनशन पर थे। वहीं देवचंद्र मंडल, धीरज कुमार नायक, गौतम कुमार और सीताराम पटियाला ने भी विभिन्न समयावधि के लिए उपवास रखा।उन्होंने कहा कि अन्ना के अनशन टूटते ही सरकार की ओर से अन्ना टीम के सदस्यों पर कार्यपालिका और विधायिका की तरफ से आत्मघाती कुठाराघात होने लगे हैं। टीम अन्ना के सदस्यों को फंसाने की साजिश कर रही है। इंडिया एगेंस्ट क्रप्शन 15 सितम्बर को राज्य के सभी जिलों में जाकर कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर लगाएगी। प्रतिनिधि वापसी का अधिकार और चुनाव में किसी को भी नहीं चुनने का अधिकार के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। इस मौके पर राजेन्द्र पासवान, निर्मल चंद्र, पंकज भूषण, अरविंद कुमार, डॉ एएन सिंह, चंद्र भूषण, सूर्यदेव यादव, इकबाल इमाम और प्रकाश बबलू सहित अन्य लोग मौजूद थे।

Sunday, September 4, 2011

बुद्धिजीवियों से आग्रह है कि रास्ट्र-हित के लिए अपना-अपना निश्छल विचार दें

बुद्ध के धरती पर जन्मे और समृद्ध बिहार के रचयिता ''देश वाशियों के पूजनीय'' श्रीमान नितीश कुमार जी के द्वारा, बिहार वासियों को एक और तोहफा देने की तैयारी करने में लगे हुए हैं ,सूत्रों से पता चला है की अन्ना जी और सिविल सोसाइटी के सदस्यों को विचार-विमर्श के लिए आमंत्रित किया है जिससे की बिहार में एक सशक्त से सशक्त जनलोकपाल बिल बनाया जाय और इसे जल्द से जल्द लागु किया जाय और जनता को भ्रस्ताचार से मुक्ति दिलाई जाय ,एक तरफ देश की केंद्र सरकार,अन्ना जी और सिविल सोसाइटी के सदस्यों को तरह-तरह से प्रतारित किया जा रहा है ,वहीँ दूसरी तरफ बिहार की राज्य सरकार अच्छे काम करनेवाली टीम को उत्साहित कर रही है और केंद्र सरकार हतोत्साहित ?अब हम सबों को इनके बीच के अंतर को समझना होगा की कौन जनता के हित में काम कर रही है और कौन सिर्फ अपने हित के लिए ? इसमें बिहार सरकार में शामिल भाजपा भी खुलकर साथ दे रही है !!
बुद्धिजीवियों से आग्रह है कि रास्ट्र-हित के लिए अपना-अपना निश्छल विचार दें ,धन्यवाद !!
प्रबोध सिन्हा 
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अन्ना हजारे की सुरक्षा की चिंता या जासूसी!

Sep 04, 12:03 am
मुंबई, जागरण संवाददाता।
भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ाई लड़ रहे अन्ना हजारे को महाराष्ट्र सरकार ने 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई है। लेकिन, अन्ना ने ऐसी किसी सुरक्षा को अपने लिए अनावश्यक बताया है। सवाल उठ रहा है कि सरकार को वाकई अन्ना की सुरक्षा की चिंता है या वह अपने सुरक्षा तंत्र के जरिये अन्ना की निगरानी की कोशिश कर रही है।
जेड श्रेणी की सुरक्षा के तहत एक पुलिस वाहन के साथ दो सुरक्षा अधिकारी और चार हथियारबंद सुरक्षा गार्ड मुहैया कराए जाते हैं। पैतृक गांव रालेगण सिद्धि में रहते हुए या गांव से बाहर जाने पर ये लोग हमेशा अन्ना के साथ रहेंगे। अन्ना को इससे पहले भी सादे वस्त्रों में दो हथियारबंद सुरक्षा गार्ड दिए गए थे।
महाराष्ट्र गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि अन्ना ऐसी किसी सुरक्षा व्यवस्था को इसलिए अनावश्यक मानते हैं क्योंकि यह उन्हें आम लोगों के बीच स्वतंत्रतापूर्वक घूमने और उनसे मिलने में बाधा बन सकती है। अन्ना के करीबी भी मानते हैं कि हाल के उनके आंदोलन के बाद उनसे मिलने-जुलने वालों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। वह यह भी मानते हैं कि उनसे मिलने आने वालों में कोई उनके लिए खतरा भी बन सकता है। लेकिन, अन्ना ने एक बयान में कहा है कि उन्हें अपनी मौत का डर नहीं है क्योंकि सुरक्षाकर्मियों के रहते भी लोगों की हत्याएं होते देखी गई हैं।
गृह मंत्रालय के सूत्र इस बात का जवाब नहीं दे पाते कि क्या अन्ना की जान को कोई खतरा है? लेकिन, इससे पहले अन्ना को मारने के लिए 30 लाख रुपये की सुपारी देने का एक मामला सामने आ चुका है। यह सुपारी महाराष्ट्र की सत्ता में शामिल रहे उन नेताओं की तरफ से ही दी गई थी जिनके खिलाफ अन्ना ने भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे।

Tuesday, August 30, 2011

शहीद दिनेश की कुर्बानी व्यर्थ नहीं होगी, दूसरा रालेगन सिद्धी बनेगा सरफुद्दीनपुर गांव


पटना,30.08.2011. बिहार के सर्फुद्दीनपुर गांव, पंचायत सिंघारा कोपरा, दुल्हिन बाजार, पटना निवासी स्व. दिनेश यादव का पार्थिव शरीर सड़क मार्ग द्वारा दिल्ली से गांव होते हुए पटना स्थित बांसघाट पहुंचा जहाँ पहुंचे अन्ना समर्थक भी अपने आंसू रोक नहीं पाए. जी एम् फ्री बिहार मूवमेंट के संयोजक पंकज भूषण ने कहा की शहीद दिनेश की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जायेगी और जल्द ही सरफुद्दीनपुर गांव अगला रालेगन सिद्धी बनेगा.

विदित हो कि पटना जिले के सर्फुद्दीनपुर गांव निवासी दिनेश यादव, दिनांक २१.०८.२०११ को अपने गांव से निकले और अन्ना के समर्थन में पटना से दिल्ली को रवाना हो गया. उनके गांव के खाश मित्र सुनील कुमार सिन्हा ने पंकज भूषण को बताया कि उसने २३.०८.२०११ को दिन में ०२.०३ बजे दिल्ली से फोन से बताया की मैं यहाँ अन्ना के समर्थन में आया हूँ. और फिर उसके मित्र ने बांस घाट पर बताया कि वही मेरी अंतिम बात थी फिर शाम में जैसे हीं टी वी देखा तब पता चला कि दिनेश ने राजघाट के पास आत्मदाह कर लिया है. अंतिम लब्ज थे अन्ना जिन्दाबाद. उसी दिन उसे लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में भरती कराया गया. जहाँ २९.०८.२०११ को सुबह उसने दम तोड़ दिया और अन्ना के समर्थन में बिहार का एक नौजवान शहीद हो गया. साथ हीं जानकारी हुई कि शहीद की पत्नी मल्मतिया देवी और माता श्रीमती माया देवी का बिलख बिलख कर बुरा हाल है.

स्व. दिनेश के छोटे भाई अमरजीत जो दिल्ली में एक इम्ब्रौद्री कारखाने में काम करते हैं, ने बताया कि अस्पताल में कोई देखने नहीं आया सिर्फ दो हमारे इलाके के सांसद आये थे, पुलिस वालों ने ३५००/= की मदद की, फिर एक एम्बुलेंस में शहीद के शव को रखकर गांव होते हुए पटना स्थित बांस घाट पर लाया गया, जहाँ उनके ज्येष्ठ पुत्र गुड्डू, उम्र १० वर्ष, ने मुखाग्नि दी. स्व. दिनेश ने अपने बाद पांच बच्चों, जिनमें तीन पुत्र (गुड्डू,सोहेल,अमन) एवं दो पुत्रियों (पूजा एवं भारती) को छोड़ा है. सबसे ज्येष्ठ पुत्र की उम्र १० वर्ष और कनिष्ठ की उम्र ३ वर्ष है.

शहीद के पिता विंदा यादव ने बताया कि हमारी आर्थिक स्थति बिलकुल खराब है और दिनेश ही पुरे परिवार को खेती मजदूरी करके पल रहा था. अब क्या होगा ! फिर उन्होंने बताया की हमारे चार लड़कों यथा स्व. दिनेश यादव (३० वर्ष), मिथिलेश कुमार (२८ वर्ष दिल्ली में बल्ब फैक्ट्री में कार्यरत है), ब्रजमोहन (२६ वर्ष, गांव में हीं रहता है) तथा छोटा अमरजीत (१९ वर्ष) दिल्ली में काम करता है. उक्त पंचायत के मुखिया के पति बादशाह ने कहा की हमलोग भी देख रहें हैं पर पारिवारिक स्थिति बहुत ही इनकी खराब है, जिस कारण सबों से मदद की अपील है.

मौके पर उपस्थित अन्ना समर्थक प्रो. रामपाल अग्रवाल नूतन नें तत्काल अंत्येष्ठी के समय ११००/= रुपये एवं मनहर कृष्ण अतुल जी ने ५००/= की सहायता परिवार को दी. साथ में वहां उपस्थित जी एम् फ्री बिहार मूभमेंट के संयोजक पंकज भूषण ने परिवार को सान्तावना देते हुए कहा की शहीद की शहादत बर्बाद नहीं होगी, हम सभी आपके साथ हैं और हर परिस्थिति में मदद को तैयार हैं.  साथ में उपस्थित इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथी तारकेश्वर ओझा, डा. रत्नेश चौधरी, अतुल्य गुंजन, प्रकाश बबलू, शैलेन्द्र जी, रवि कुमार आदि नें भी शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी साथ हीं अन्य बिहार वासियों से भी अपील की इस मौके पर अमर शहीद दिनेश के परिवार के देखरेख के लिए अधिक से अधिक मदद करें.

इसी बीच पटना स्थित हमार टी वी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उपस्थित प्रो. रामपाल अग्रवाल नूतन नें शहीद के पिता विंदा यादव को ११०००/=रुपये का चेक दिया और शहीद के माता पिता के भोजन खर्चे में कमी ना होने देने का बीड़ा उठाया और उनके ही पहल पर रोटरी पटना मिड टाउन के अध्यक्ष इंजिनिअर के. के. अग्रवाल  ने उनकी बड़ी लड़की पूजा जिसकी उम्र ९ वर्ष है, जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय सर्फुद्दीनपुर के वर्ग ६ कि छात्रा है, के पढाई की खर्च निर्वाह का बीड़ा उठा लिया. अच्छी शिक्षा दीक्षा का वादा किया. साथ हीं रोटरी पटना से विजय श्रीवास्तव ने दूसरी लड़की भारती कुमारी की पढ़ाई का बीड़ा उठा कर एक साहसिक कदम उठाया है और हमारे समाज को एक सन्देश भी दिया है.

इंडिया एगेंस्ट करप्शन से जुड़े तारकेश्वर  ओझा ने जन मानस से अपील की है कि जहाँ तक हो सके हर कोई इस परिवार की मदद करे.

Wednesday, August 24, 2011

अन्ना के खिलाफ़ नारेबाजी पर टकराव


पटना : 2.45 बजे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कैंप के सामने युवकों की भीड़ है. वे जोर-जोर से नारेबाजी कर रहे हैं. अशोक राजपथ की ओर से करीब दर्जन भर छात्र आते हैं. उनके हाथों में तिरंगे हैं. ये एक पुतला लेकर आये हैं. कारगिल चौक पर पहुंच कर नारेबाजी करने लगते हैं.
 कैंप दो-चार लड़के पहुंचते हैं. इन्हें लगता है ये भी अन्ना समर्थक हैं. लेकिन, ये अन्ना समर्थक नहीं, बल्कि एनएसयूआइ के छात्र हैं. जोर-जोर से नारा लगा रहे हैं-अन्ना हजारे होश में आओ..लोकतंत्र पर हमला करना बंद करो. इधर, कुछ छात्र अन्ना जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं.
इस, बीच एक युवक पुतला नीचे करता है. उस पर लिखा है-मैं अन्ना हूं. उसमें आग लगा दी जाती है. एक अन्ना समर्थक की नजर उस पर जाती है. वह आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन विरोधी गुट उसे धक्का देदेता है.
वह दौड़ कर कैंप की ओर जाता है. उधर से दौड़ते हुए लड़के आते हैं. तब तक अन्ना का पुतला जल कर खाक हो जाता है. अन्ना समर्थक एनएसयूआइ के छात्रों पर टूट पड़ते हैं. एनएसयूआइ के छात्र भागने लगते हैं. अन्ना समर्थक उन्हें दूर तक दौड़ाते हैं.
दो-तीन को पीटते भी हैं. अंतत अन्ना समर्थक नारेबाजी करते हुए लौटते हैं-देश के गद्दारों होश में आओ..सोनिया जिसकी मम्मी है, वह सरकार निकम्मी है. इधर, कैंप से पंकज भूषण घोषणा करते हैं, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है. हमें हिंसात्मक कदम नहीं उठाना है. और फिर लोग शांत हो जाते हैं.