किसानों के पलायन का यह पक्ष

आशीष कुमार ‘अंशु’

श्रम और धन के बीच के रिश्ते इतने गहरे हैं, पलायन के संदर्भ में इस बात को भोपाल की संस्था 'विकास संवाद' के परिसंवाद में शामिल होने से पहले समझना थोड़ा मुश्किल था. साधारण शब्दों में जब समाज के अंदर श्रम का महत्व कम हुआ और पूंजी का महत्व बढ़ा, उसी दौरान समाज के ही अंदर एक और परिवर्तन तेजी से हो रहा था. माने शहर और गांव का अंतर तेजी से बढ़ रहा था. शहर के पास पूंजी की ताकत थी और गांव के पास श्रम की शक्ति.

देश के जो योजनाकार देश की तरक्की की पटकथा लिख रहे थे, उन्होंने ही श्रम बेचने वालों की भूमिका भिखारी की लिखी और इस कहानी में धन को नियामक बनाया गया खरीदने का और देश के महानगर पूंजी माने सत्ता के केन्द्र बने. लेन-देन की प्रथाएं धीरे-धीरे समाज से गायब हुईं.

श्रम से जुड़ा हुआ काम सम्मानजनक नहीं है, ना जाने कैसे यह बात प्रचारित हुई और कॉलर को सफेद रखकर किए जाने वाले कामों के प्रति लोगों का रूझान बढ़ा. गांव से होने वाले पलायन के पीछे की एक वजह यह रही होगी कि गांव में रहने वाले लोगों ने विचार किया होगा कि उनके श्रम को सम्मान नहीं मिल रहा. कुल मिलाकर सारी बात श्रम को बेचकर पैसा कमाने तक सीमित है तो जो अधिक पैसे दे रहा है, उसे ही श्रम बेचा जाए.

यदि कोई शोध छात्र गंभीरता से पलायन पर पूंजी के महत्व को केन्द्र में रखकर अध्ययन करे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि जैसे-जैसे देश में पूंजी का महत्व बढ़ा है. गांव से शहर की तरफ पलायन भी बढ़ा है. सिक्किम के मंगन क्षेत्र जो हाल में ही भूकंप से प्रभावित हुआ और अंडमान -निकोबार द्वीप में पलायन दूसरे हिस्सों की तरह नजर नहीं आता. बस्तर के लोगों का विश्वास भी पलायन में नहीं रहा. उनके लिए अपना गांव छोड़ने की वजह नक्सल संघर्ष है. इन इलाकों में पलायन नहीं होने की वजह साफ है कि यहां अभी भी मानवीय रिश्तों पर पैसों का वजन भारी नहीं हुआ है.

आज बुंदेलखंड के किसान पिपरमिन्ट, पान और परवल जैसी संवेदनशील खेती कर रहे हैं. चूंकि वे किसान हैं, इसलिए सफेद कॉलर वालों के बीच में कम समझदार माने जाते हैं. खेती जो पहले प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ काम था, उसे आज की तारीख में हमने मजबूरी का दूसरा नाम बना दिया. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट ही कहती है कि देश के लगभग आधे किसान खेती छोड़ देना चाहते हैं. देश के लिए योजना बनाने वाली इकाई को इस बात की फिक्र है? यदि होती तो वह गांव से करोड़ों लोगों के पलायन को गंभीरता से नहीं लेता ? इस बात की क्या वजह हो सकती है कि देश के पास गांव से शहर की तरफ पलायन को लेकर स्पष्ट आंकड़े नहीं हैं.

2011 की जनगणना में पलायन के गंभीरता की थोड़ी सी झलक मिलती है. परिणाम चौंकाने वाले हैं. 90 सालों के बाद पिछले एक दशक में गांव के मुकाबले इस बार शहरी जनसंख्या में अधिक लोग जुड़े हैं. वरिष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ लिखते हैं- “हमारे गांव की आबादी इस समय 83.31 करोड़ है. यह पिछले दशक की ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में 9.06 करोड़ ज्यादा है. लेकिन दिलचस्प यह है कि शहरी आबादी में 9.10 करोड़ का इजाफा हुआ है.”

अखिल भारतीय सजीव खेती से जुड़े भारतेन्दु प्रकाश बुंदेलखंड में 1783 का जिक्र करते हुए कहते हैं- “वह बड़ा अकाल था. लाखों लोग उससे प्रभावित हुए. लेकिन 1790 आते-आते सात सालों में समाज ने खुद को फिर से संभाल लिया. इसका पता उस समय इंग्लैंड से आए शोधार्थियों की एक दल की रिपोर्ट से चलता है, जिन्होंने तब के सीपी एंड बरार के दमोह के एक गांव के लिए लिखा है कि वहां बड़ा अमन चैन था. पहले गांव से किसी घर में धुआं उठता नहीं दिखता था तो पड़ोसी जाकर पूछते थे कि घर में आज खाना क्यों नहीं बना है? उस पड़ोसी के खाने का इंतजाम कैसे होगा, इसकी चिन्ता पूरा गांव करता था.”

आज यह बात गांव तक पहुंच गई है कि पड़ोसी कितनी जल्दी अपना घर छोड़कर जाए तो हम अपने घर की दीवार थोड़ी और बढ़ा लें. इसी लूट की मानसिकता का परिणाम है कि कबरई और ओरछा की प्राकृतिक संपदा का नाश किया जा रहा है. इनकी संपदा ही इनकी दुश्मन बनती जा रही है.

भारतेन्दु प्रकाश बुंदेलखंड के अंदर 1783 में आए अकाल और आज के अकाल की तुलना करते हुए कहते हैं, -“इस बार जब बुंदेलखंड अकाल से जुझ रहा था, बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घरों से पलायन किया. आत्महत्या उन किसानों ने की, जिनके लिए अपना घर छोड़ना मुश्किल था. जो पलायन नहीं करना चाहते थे. घर छोड़ने से आसान उनके लिए प्राण छोड़ना था, इसलिए प्राण छोड़ दिए, घर नहीं छोड़ा.”

भारतेन्दु का यह कथन और दिल्ली से प्रकाशित एक दैनिक समाचार पत्र की एक खोजपरक खबर - ‘दिल्ली के विकास के लिए बुंदेलखंड को पलायन जारी रखना होगा’ मानों एक पल के लिए आमने-सामने खड़े हो गए हों और एक दूसरे से जवाब मांग रहे हों.

दिल्ली के खाड़ी बावड़ी से छपने वाले लुगदी साहित्य के ‘क्या आप जानते हैं’ अंदाज में बात को आगे बढ़ाया जाए तो कैसा रहेगा? क्या आप जानते हैं ?
-योजना आयोग के एक सदस्य के हवाले से, देश के योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह ने स्वयं स्वीकार किया कि पलायन की गंभीर समस्या के साइड इफेक्ट से वे ठीक-ठीक वाकिफ नहीं थे.

- आज जेट युग का हम दम भर रहे हैं और देश की बड़ी आबादी आज भी कार और बाइक पर नहीं बल्कि बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी और घोड़ागाड़ी पर यात्रा कर रही है.

- मध्य प्रदेश के पुनर्वास विभाग के सचिव के पास राज्य से विस्थापितों के आंकड़े मौजूद नहीं हैं. ऊपर से साहब फर्माते हैं कि “आंकड़ा इकट्ठा करना हमारा काम नहीं है.” वे यह भी बताने को तैयार नहीं हैं कि यह किसका काम है.

- एनएसी की सदस्य अरुणा राय अपने लंबे संघर्ष के बावजूद मनरेगा मजदूरों के लिए एक संगठन पंजीकृत नहीं करवा पाईं.

- वाल्टर फर्नाडिस के जिन साढ़े तीन करोड़ पलायन वाले आंकड़ों को जगह-जगह इस्तेमाल किया जाता है, उसे लेकर वाल्टर खुद मानते हैं कि आंकड़े आधिकारिक नहीं हैं.

- क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में जिन डेढ़ लाख बेघर लोगों को सड़क पर रात बितानी पड़ती है, उनमें पैंतीस फीसदी आबादी मुस्लिम है. शेष में नब्बे फीसदी दलित और पिछड़ी जाति के लोग हैं.

- दिल्ली में सभी लोगों को अपना घर उपलब्ध कराने के लिए लगभग तेरह लाख नए घरों की जरूरत है.

- बारहवीं पंचवर्षीय योजना की बड़ी चिन्ता निर्माण क्षेत्र में मजदूरों की कमी है. चूंकि जिस समाज से श्रम आता रहा है, उनका रूझान धीरे-धीरे शिक्षा की तरफ बढ़ रहा है.

GM Free Bihar Movement Rejects BRAI Bill

Patna, October 16, 2011: The GM Free Bihar Movement today rejected the Biotechnology Regulatory Authority of India (BRAI) Bill as anti-people and anti-nature, saying that the Bihar Government should also pitch in immediately to stall the Bill before it becomes a law. At a dharna held at the Kargil Chowk, farmers and activists also started a signature campaign against the Bill which they said denied State Governments their authority over Agriculture and Health, which are primarily state subjects. 

They felt that besides other failings, there is urgent need to review the Bill before its introduction to the Parliament so that the interests of farmers could be protected and that the Bill should be introduced not by the Ministry of Science and Technology but by the Ministry of Health or Ministry of Environment & Forests. 

The speakers at the protest also attacked the Bill for its attempts to bypass the citizens’ Right to Information, as they said, “This Bill, through Section 28, expressly seeks to classify some information as Confidential Commercial Information and leaves it to the discretion of officials of the Authority to share or not share this information.”

“This is regressive, given that the Bt brinjal controversy saw express Supreme Court orders to the regulators asking them to put out all the biosafety data in the public domain,” said Rekha Modi, a Senior Activist from Bihar. She further said that the Bill has very weak penal clauses and does not address liability issues at all.

“The bill will affect our farmers, it will hit our villages. But even then it does not provide for consultation with people at our panchayat levels which is most shocking," said Pankaj Bhushan, the convener of the GM Free Bihar Movement. 

Bhushan said Indian farmers have lakhs of varieties of crops developed through their knowledge that will be under threat if the bill in present form becomes law. “That is what we are protesting because we want our farmers, our nature to be protected for they are our real wealth with which we are born,” he added. 

Even the noted agricultural scientist M S Swaminathan recently criticised the proposed Biotechnology Regulatory Authority of India (Brai) bill, saying it is against the spirit of Father of Nation Mahatma Gandhi and decentralised governance.

The GM Free Bihar Movement also pointed to a recent press release issued by Senior National Advisory Council Member & associated with The National Campaign for People’s Right to Information (NCPRI) Ms. Aruna Roy, who too criticized the BRAI Bill for total lack of transparency and being an antidote to RTI.

Activist & member GM Free Bihar Movement, Prakash Bablu said The BRAI Bill is also a regrettable attempt to curtail spaces for people’s participation and democratic oversight in decisions that could affect the lives of the entire population of our country.

The fact that this Bill has been listed for introduction in Parliament with no discussion of its contents in the public domain is an indication of the intent to push this bill through without discussion and debate, said Prof. Nawal Kishore, from Patna University, Patna. He further added that whole system has come under the control of Corporates, so such movement is required to save ourselves.

Social Worker Archna Sharma said this bill will end our food choice in near future.

Pankaj Bhushan

Convener, GM Free Bihar Movement

National Co Convener, Alliance for Sustainable & Holitic Agriculture (ASHA)

9472999999

kisanswarajpankaj@gmail.com

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Songs on the Right to Food by Anand Panini ( Links have been provided below with lyrics attached as a file attachment) -  Gandhi Tere Desh Mein  |  Roti Kaise Banti Hai? |  Mera Desh Bhookha Hain | Download songs
Thanks.
Pankaj 

ग्रामीण भारत की लूट

पटना, 8 अक्तूबर 2011.

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले योजना आयोग ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया है कि भारत के शहरी क्षेत्रों में ३२ रु. और ग्रामीण इलाकों में २६ रु. प्रतिदिन आमदनी वाला व्यक्ति निर्धन नहीं है. इसपर देशव्यापी तीखी प्रतिक्रिया हुई है. एक ओर भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और दूसरी ओर देश की ७७ फीसदी आबादी २० रु. प्रतिदिन से निम्न आय पर गुजारा कर रही है. ८ फीसदी की वृद्धिदर से अर्थव्यवस्था संचालित हो रही है किन्तु सकल घरेलू उत्पाद की यह वृद्धि ऊपर के १० फीसदी तक ही सीमित हो गयी है. प्रधानमंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भारत को जिस दिशा में ले जा रहें हैं वह संविधान की प्रस्तावना में दर्ज समाजवादी समाजरचना की ओर निश्चित ही नहीं जा रही है.

देश में हकदारी के भिन्न-भिन्न मानदंड हैं. संगठित वर्ग के लिए परिवार के लिए भरण पोषण का आधार माना जाता है जिसके अनुसार छठवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम १५ हजार रु. प्रतिमाह वेतन बनता है. असंगठित वर्ग के लिए व्यक्तिगत भरन पोषण को आधार माना गया है जिसके तहत लगभग १२५ रु. प्रतिदिन का पारिश्रमिक तय होता है. गरीबी रेखा को तय करने में जो भी मानदंड अपनाये गये हैं वे योजना आयोग के दिमाग की उपज है. संविधान के अनुछेद १४ में सभी नागरिकों के लिए कानून के समान संरक्षण की बात कही गयी है. मानवधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा के अनुछेद २३(३) में सभी को पारिवारिक वेतन की पात्रता का प्रावधान है. अमेरिका में ८ डॉलर प्रतिघंटा और ब्रिटेन में ५ पौंड प्रतिघंटा की दर से न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारित है जो परिवार की आवश्यकता पर आधारित है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद ४३ में खेतिहर मजदूर, अन्य श्रमिक और किसान के लिए निर्वाह मजदूरी का उल्लेख है. कदाचित इसी के तहत भारत में असंगठित वर्ग को उनकी वाजिब हकदारी का लगभग एक पंचमांश (मात्र २०%) वेतन दिया जाता है. देश में बढ़ रही गैर-बराबरी और ग्रामीण आबादी में बढ़ रही कंगाली का यही मूलभूत कारण है.

खाद्द्यान्न का समर्थन मूल्य तय करने में किसान के पारिश्रमिक की गणना भी अन्यायपूर्ण तरीके से करके वाजिब धनराशि का पंचमांश (मात्र २०%) शामिल किया जाता है. देश के लगभग ५ लाख गांवों का व्यवस्थित तरीके से शोषण हो रहा है और लूट की यह राशि संगठित वर्ग की झोली में एकत्र हो रही है. नेता, अफसर, कम्पनियाँ और बिचौलिए लूट का अधिकांश समेट कर विदेशी बैंकों में उसे जमा कर लेते हैं.

भ्रष्टाचार और कुशासन से मुक्ति तथा विदेशी बैंकों में जमा काले धन की वापसी के लिए देश में चल रहा आन्दोलन वास्तव में ग्रामीण भारत की लूट में शामिल वर्ग के विरुद्ध है. व्यवस्था परिवर्तन से इस लूट पर अंकुश लगेगा और ग्रामीण भारत में खुशहाली लौटेगी.

ब्रिटिश हुकूमत की बुनियाद खेतिहर समाज से लगान के रूप में उगाही तथा जंगलों की कटाई से कमाई पर टिकी थी. विधिवत कानून बनाकर शोषणकारी व्यवस्था कायम की गयी थी. १५ अगस्त १९४७ को सत्ता के हस्तांतरण से जो आजादी मिली उसने देश की व्यवस्था को नहीं बदला. संविधान तो बन गया किन्तु उसके भाग चार के आलोक में अंग्रेजी हुकूमत के कानूनों का अनुकूलन नहीं हुआ. आज भी अंग्रेजों के बनाये ३५० कानून प्रचलन में हैं और असंगठित वर्ग की आबादी वाले ग्रामीण समाज का शोषण विधिवत चल रहा है. शहरी झुग्गी झोपड़ियों में ग्रामीण गरीबी का विस्तार हमें दीखता है. यह वर्ग भी असंगठित श्रमिकों में शामिल है तथा अपनी वाजिब हकदारी के पंचमांश में गुजारा करने को मजबूर हैं.

भारत में राजाश्रय प्राप्त १०% संगठित वर्ग द्वारा ९०% असंगठित और उपेक्षित वर्ग का शोषण करके उनके मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है. इस शोषण में संलग्न वर्ग ही व्यवस्था के हर महत्वपूर्ण पदों पर आसीन है इसलिए इस अन्याय के विरुद्ध चुप्पी का षड़यंत्र दीखता है.

A promise fulfilled, ………….. but my fight against corruption will go on

Tuesday, September 13, 2011

http://nitishspeaks.blogspot.com/2011/09/promise-fulfilled-but-my-fight-against.html

I am writing after a long time. As a matter of fact, it is the first occasion since the results of the Bihar assembly election came out in November last year that I am sharing my thoughts with you.
It tickles me to be connecting with you again through this blog. I would begin by thanking the people of the state for their wholehearted support and unflinching faith in our government.
Many people from different parts of the world asked me in the past few months as to why I stopped writing my blogs. To be honest, I had not stopped writing this blog altogether. I was just waiting for a worthwhile moment to connect with you online. Now, that time has come.
Last week, our government finally demonstrated something that I had been rather passionate about all the while We have opened a primary school in the house of a senior government official facing a disproportionate assets case. Last Thursday, we shifted a primary school for underprivileged children into this house in Patna, seized under the Bihar Special Courts Act which our government had enacted last year.

This building, confiscated recently by the Patna district administration following a directive from a special court trying corruption cases in the state, was handed over to the Human Resources Department which subsequently converted it into a primary school in no time.
This Act empowers the competent authority to confiscate the movable and immovable property of a public servant even during the trial. Our government has set up six special courts for the speedy trials in corruption cases.
Such was a moment I had been patiently waiting for all these months to resume my blog writing. When it finally happened I decided to share my thoughts with you.
The opening of a school in this building is no ordinary event, to say the least In fact, this has happened for the very first time in the country. It embodies our government’s resolve to address corruption, even as it is being touted as a practicable measure to deal with incidences of corruption.

The basic objective of the state's anti-graft legislation is to instill a sense of fear in the minds of corrupt public servants. I think the provision for the confiscation of the assets of the accused will act as a deterrent among the public servants indulging in unscrupulous practices to earn wealth. When they see that their property earned through corrupt practices is ultimately seized by the government, they will realise the futility of amassing wealth. Our aim is to inflate the component of “loss” to such deterrent levels that it automatically defeats the notion of “gain” that impels people into dubious and corrupt pursuits to amass wealth.
Before this Act came into force, corruption cases against public servants used to drag on for years. In fact, the accused used to hire the best of lawyers to fight their cases while enjoying the fruits of their ill-gotten money. There was no law for the confiscation of their property during trial.
The bid to confiscate the property of the corrupt public servants had started soon after the setting up of the fast-track courts but it got delayed because of the legal processes involved. When the special courts ordered confiscation of property of a few accused, they moved the superior courts to seek stay. But the decks were recently cleared for opening a school in one of the buildings owned by an accused after the Patna High Court upheld the validity of the Act.
This should serve as a warning to all those public servants who have acquired ill-gotten money In the coming months, many more buildings are likely to be seized and turned into schools, night shelters or any centre related to public utility across Bihar.

I find it useful here to dispel doubts about who would constitute a public servant. I think that the nature and scale of public role and responsibility being handled by an individual must be the key to deciding his /her categorization as a public servant. Clearly thus, peoples’ representatives like MLAs, MPs, and ministers, besides the category of officials would fall under the “public servant’ nomenclature.
During my assembly election rallies last year, I had made a promise to the people of Bihar I had told them that I would open schools in the buildings of the corrupt public servants. When it finally happened this week I thought I had fulfilled my promise.

But that does not mean that our government had not been doing anything to tame the scourge of corruption since winning the elections last year. We took many landmark initiatives to minimize red-tapism and check corruption at all levels. Firstly, I decided to put the details of my assets as well as those of the members of the council of ministers on the official website of the state government.
This was followed by the decision of our government to make it mandatory for all government employees, up to Group III staff, to declare their assets on the official websites. From the Chief Secretary to all the Group III employees, everybody subsequently posted the details of their property on the government websites.
I also decided to get the Local Area Development Fund of legislators abolished because it had come under the cloud. There were several complaints about the way this scheme was executed across the state. I thought it was better to abolish this fund altogether and introduce an alternate, more transparent scheme involving the legislators to ensure all-round growth of the state.

During my visits to different parts of Bihar, I am often confronted with people complaining about corruption at the grassroots level. They complain about difficulties in getting work done at government offices. They allege that they have to pay bribes for things like caste and income certificates to driving licenses and police verification for getting passports, etc.

With a view to checking it, our government last month enacted the Right to Public Service Act which ensured completion of work related to public services within fixed timeframes. This law came into force on the Independence Day this year. Under this Act, the government officials have to dispose of the people’s applications related to public utility services within a stipulated period. There is also a provision under this Act for imposition of fine on the defaulters for any delay on their part. We have now ensured that our people do not have to run around the offices and grease the palms of the public servants to get their work done. All they have to do is submit their applications and wait for their work to be done within the time-frame fixed by the government.
Now, I am working towards making the institution of Lokayukta more effective and broad-based in the state. Bihar has had a Lokayukta since 1973 but I feel there is a need for giving it more powers. I am also in favour of bringing the Chief Minister under its ambit. We are already working on the draft to bring about an amendment bill in the winter session of the state legislature.
These are a few steps that I have taken as part of my fight against corruption I can assure you that this fight will go on in the future as well. There has been widespread support from people across the country for the campaigns against corruption in recent times. It proves that the people in general are disgusted by the menace of corruption that appears to have made inroads into all spheres of public life.

We, therefore, need effective legislations more than ever before Confiscation of assets of the corrupt is one small step in that direction. This will restore the faith of the common man in the system of governance, encourage law-enforcing agencies to act against the corrupt and deter those who believe in acquiring ill-gotten wealth. If we have to stamp out corruption we will have to take steps like these everywhere to achieve our goal.

Before I conclude, let me also briefly touch upon two of our novel initiatives. Firstly, the number of beneficiaries under the bicycle scheme for school students has now exceeded 6 lakh, including 2.25 lakh boys, in the state. As you know, this project was initially launched only for schoolgirls, but was later extended to schoolboys as well. At start, the government had distributed bicycles among 1.50 lakh girls. This number has gone up to 3.75 lakh now.
I would also like to talk about the Harit Bihar (Greener Bihar) campaign we have recently launched in the state. Under this campaign, both the state government and our party, Janata Dal (United), have resolved to increase the forest cover to at least 15 per cent by planting saplings across the state in a big way, and instituting measures to see these plants grow into trees. I think it is time that generations of today demonstrate their commitment to act and protect our environment.
 

I look forward to your views.

Nitish Kumar

 

अब रेल यात्रा से अलख जगाएंगे अन्ना

By visfot news network

भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाने वाले अन्ना हजारे ने अब एलान किया है कि वह अगले महीने से देश भर की रेल यात्रा पर निकलेंगे। अन्ना अब जन लोकपाल बिल के साथ-साथ चुनाव सुधारों के मसले पर भी जनजागरण का अभियान शुरू कर चुके हैं। अन्ना के गांव रालेगण सिद्धि में टीम अन्ना की दो दिवसीय बैठक में दूसरे दिन यह फैसला किया गया। बैठक के बाद टीम अन्ना के सदस्य अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अन्ना ने कहा है, वह अगले महीने ही रेलयात्रा शुरू करेंगे। इसका मकसद चुनाव सुधारों और भ्रष्टाचार जैसे मसलों पर जनता को संघर्ष के अगले दौर के लिए तैयार करना माना जा रहा है।

टीम अन्ना ने विरोधियों के दुष्प्रचार का जवाब देने का भी एलान किया। केजरीवाल ने बताया कि अन्ना की कोर टीम के सभी सदस्यों की संपत्ति का ब्योरा अगले महीने की 15 तारीख तक सार्वजनिक कर दिया जाएगा।

दिग्गी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया
इस बीच कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए टीम अन्ना ने कहा कि झूठे आरोप लगाना उनकी आदत हो गई है। प्रशांत भूषण ने कहा कि टीम अन्ना पर लगाए उनके आरोपों के लिए उन्हें लीगल नोटिस भिजवाया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि हमने अन्ना हजारे के नाम पर कोई चंदा नहीं लिया है।

अन्ना के आंदोलन से आगे का रास्ता

By पुण्य प्रसून वाजपेयी

अनशन तोड़ने के 48 घंटे बाद ही प्रधानमंत्री ने अन्ना हजारे को फूलों के गुलदस्ते के साथ 'गेट वैल सून' का कार्ड भेजा था। संकेत यही निकला अन्ना बीमार है और मनमोहन सिंह अन्ना की तबियत को लेकर चिंतित हैं। लेकिन तेरह दिनों के अन्ना के आंदोलन के दौर में जो सवाल रामलीला मैदान से खड़े हुए उसने देश के भीतर सीधे संकेत यही दिये कि कहीं ना कहीं बीते बीस बरस में सरकार बीमार रही और समूची व्यवस्था की तबियत ही इसने बिगाड़ रखा है। और अब जब जनलोकपाल संसद के भीतर दस्तक दे रहा है तो फिर संसद में दस्तक देते कई सवाल दोबारा खड़े हो रहे हैं, जिसे बीते बीस बरस में हाशिये पर ढकेल दिया गया था।

तीन मुद्दो पर संसद का ठप्पा लगाने के बाद जो सवाल अन्ना हजारे ने अनशन तोड़ने से पहले खड़े किये वह नये नहीं हैं। राईट टू रिकाल और राईट टू रिजक्ट का सवाल पहले भी चुनाव सुधार के दायरे उठे हैं । चुनाव आयोग ने ही दागी उम्मीदवारो की बढ़ती तादाद के मद्देनजर राईट टू रिजेक्ट का सवाल सीधे यह कहकर उठाया था कि कोई उम्मीदवार पसंद नहीं तो ठप्पा लगाने वाली सूची में एक खाली कॉलम भी होना चाहिये। लेकिन संसद ने यह कहकर उसे ठुकरा दिया कि यह नकारात्मक वोटिंग को बढावा देगा।

अन्ना के किसान प्रेम के भीतर खेती की जमीन हड़पने के बाजारी खेल का सवाल भी बीते बीस बरस में संसद के भीतर बीस बार से ज्यादा बार उठ चुका है। भूमि- सुधार का सवाल बीस बरस पहले पीवी नरसिंह राव के दौर में उसी वक्त उठा था जब आर्थिक सुधार की लकीर खींची जा रही थी। लेकिन इन बीस बरस में फर्क यही आया 1991 में खेती की जमीन को न को बचाते हुये व्यवसायिक तौर पर जमीन के उपयोग की लकीर खींचने की बात थी। मगर 2011 में खेती की जमीन को हथियाते हुये रियल-इस्टेट के धंधे को चमकाने और माल से लेकर स्पेशल इक्नामी जोन बनाने के लिये समूचा इन्फ्रास्ट्रचर खड़ा करने पर जोर है। जिसमें किसान की हैसियत कम या ज्यादा मुआवजा देकर पल्ला झाड़ने वाला है। अन्ना हजारे अदालतों के खौफ को न्यायपालिका में सुधार के साथ बदलना चाहते हैं। लेकिन यह सवाल भी बीते बीस बरस में दर्जनो बार संसद में दस्तक दे चुका है। लेकिन हर बार यह न्याय मिलने में देरी या जजो की कमी के आसरे ही टिका रहा।

यह सवाल पहले कभी खड़ा नहीं हुआ कि न्यायपालिका के दामन पर भी दाग लग रहे है और उसमें सुधार की कहीं ज्यादा जरुरत है। इस बार भी संसद इससे सीधे दो दो हाथ करने से बचना चाहती है। वहीं गांव स्तर पर खाकी का डर किसी भी ग्रामीण में कितना समाया होता है, उसका जिक्र अगर अन्ना हजारे कर रहे हैं और उसमें सुधार चाहते हैं तो संसद के भीतर खाकी का सवाल भी कोई आज का किस्सा का नहीं है। वोहरा कमेटी की रिपोर्ट ने तो खाकी के समूचे खेल को ही आइना दिखाते हुये पुलिस सुधार की मोटी लकीर खींची। यानी अन्ना हजारे के सवालों से संसद रुबरु नहीं है, यह सोचना बचकानापन ही होगा। और देश के आम आदमी इसे नहीं जानते समझते होगें यह समझना भी बचकानापन ही होगा।

असल सवाल यही से खड़ा होता है कि अन्ना एक तरफ बीमार व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिये संसद को आंदोलन का आइना दिखाते हैं तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री फूलों का गुलदस्ता भेज कर अन्ना को बीमारी से जल्दी उबरने का कामना करते हुये भी नजर आते हैं। तो देश चल कैसे रहा है। अगर इसकी नब्ज सियासत तले सामाजिक परिस्थितियों में पकड़ें तो देश के कमोवेश सभी कामधेनू पद आज भी बिकते हैं। चाहे वह पुलिस की पोस्टिंग हो। कोई खास थाना या फिर कोई खास जिला। इंजीनियर किसी भी स्तर का हो कुछ खास क्षेत्रो से लेकर कुछ पदो की बोली हर महीने कमाई या फिर सरकारी बजट को लेकर बिकती है। समूची हिन्दी पट्टी में संयोग से सबसे बुरी गत सिंचाई विभाग की है। यही आलम स्वास्थ्य अधिकारी का है जो सरकारी बजट की रकम को किस मासूमियत से हडप सकता है और कैसे राजनेताओ की भागेदारी कर सकता है, यह हुनर ही रकम डकारते हुये भ्रष्ट्राचार की नयी परिभाषा गढ़ने में काम आती है। सरलता से समझे तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में मोतियाबिंद आपरेशन के नाम पर हडपे गये 3200 करोड रुपये से समझा जा सकता है जिसमें ऑपरेशन किसी का नहीं हुआ लेकिन एनजीओ के जरीये वोटरो की सूची जोड़ कर सबकुछ सफल बना दिय गया।

इसी तरह पद क्षेत्रीय ट्रासपोर्ट अफसर का भी बिकता है। सबसे मंहगा पद तो सबसे न्यूनतम जरुरत की लूट के हुनर के साथ जुड़ा का है। और वह है जिले का फूड सप्लाई ऑफीसर। यानी जिन हाथो से देश की न्यूनतम जरुरत को पूरा करने के लिये संसद में हर दिन पहला घंटा सवाल जवाब में जाता है कैबिनेट से लेकर संसद में बिल पास कराने की जद्दोजहद से लेकर बजट देने में ही सरकार लगी होती है, जब संसद के बाहर सारा खेल ही उसे लूटने के लिये रचा जाता है तो फिर रास्ता जाता किधर है। अगर सरकार के आंकड़ों को ही देखें तो देश के 70 करोड से ज्यादा लोगों में अनाज बांटने के लिये बनाये पीडीएस सिस्टम की कहानी चंद शब्दो में यही है कि सिर्फ दस फिसदी जरुरतमंदों तक ही अनाज पहुंच पाता है। बाकि 43 फिसदी सरकारी व्यवस्था के छेद से निकलकर कहीं और पहुंच जाता है। 47 फिसदी राजनेताओ का ताकत तले बांटने की व्यवस्था को ही चंद हथेलियो में डालकर मुनाफा बनाने के खेल में खेला जाता है। अगर इसी खाके में सरकार के खाद्द सुरक्षा बिल को डाल दिया जाये तो क्या होगा। इसे समझने से पहले जरा दिल्ली और देश में भ्रष्टाचार की लूट को सामांनातर देखने का हुनर आना चाहिये। नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल की उपज सोनिया गांधी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की है। जो चाहती रही है देश का एपीएल तबके की भी इसमें शुमार हो। लेकिन मनमोहन सरकार की अगुवाई वाले योजना आयोग ने पहली लड़ाई इसी बात को लेकर शुरु की कि इससे सरकारी खजाने पर जहरदस्त बोझ पड़ेगा। और संसद में इस बिल के दस्तक देने से पहले अभी भी लगता यही है कि बीपीएल और एपीएल की लडाई में ही यह विधेयक अटका रहा। सवाल है कि किसी भी हालत में जैसे ही यह बिल लागू होगा, देश में सबसे ज्यादा लाभ उसी व्यवस्था को होना है जो राजनेताओ की वर्दहस्त में समूची लूट प्रणाली से खाद्य आपूर्ति प्रणाली को हडपे हुये है। क्योंकि देश में सबसे ज्यादा लूट अगर बीते बीस बरस में किसी वस्तु की हुई है तो वह अनाज की लूट है। और इसी दौर में जो वस्तु राजनीतिक चुनाव में सबसे ज्यादा मुप्त या कौड़ियों के मोल लुटाई गई वह भी अनाज ही है।

तो नेशनल फूड सिक्यूरटी बिल का इंतजार इस वक्त कौन कर रहा है? राजनेता, नौकरशाह, ट्रासपोर्टर और फूड सप्लाई विभाग के साथ साथ फूड सप्लाई कारपोरेशन के अधिकारी। यानी जिन अस्सी करोड़ लोगों के लिये विकास का कोई मंत्र सरकार के पास नहीं है, पहली बार उसी बहुसंख्यक तबके की न्यूनतम जरुरत से लेकर उसके जीवन जीने का माध्यम भी अंतराष्ट्रीय बाजार में बोली लगवाकर बेचे जा रही है। इसलिये सवाल यह नहीं है कि गांव का जो पटवारी बीस बरस पहले खेती की जमीन को व्यवसायिक जमीन में बदलने की एवज में सौ रुपये लेता था अब वह बढ़कर औसतन पचास हजार पहुंच चुका है। और अन्ना हजारे इसी निचले स्तर के भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिये संसद से सिद्धांत: सहमति लेकर अनशन तोड़ने पर राजी हो गये। बल्कि संकट यह है कि सरकार की नीतियों तले बीते दस बरस 175 लाख करोड़ से ज्यादा की खनिज संपदा से लेकर खेती की जमीन को कौडियों के मोल चंद हाथो में सौप दिया गया। और इस लूट प्रणाली को रोकने के लिये कोई सरकार अपने कदम बढ़ा नही सकती क्योंकि सरकार चुनने और बनने की दिशा भी इस दौर में उन्ही आधारो पर जा टिकी है जो लूट प्रणाली चलाते हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ अन्ना के आंदोलन से संसद को हड़काने का नहीं है। सवाल उस नयी धारा को बनाने का भी है जिसमें प्रधानमंत्री के गेट वैल सून का जवाब राजनीतिक तौर पर अन्ना हजारे भी गेट वैल सून का कार्ड भेज कर प्रधानमंत्री को इसका एहसास कराये कि बीमार वह नहीं बीमार व्यवस्था है जो ठीक नहीं हुई तो आने वाले दौर में आंदोलन सिर्फ संसद को हड़कायेंगे नहीं बल्कि डिगा भी सकते हैं। लेकिन सवाल है यह राजनीतिक पहल होगी और क्या सिविल सोसायटी इसके लिये तैयार है?

IACB

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अब उन राज्यों का दौरा करेगी टीम अन्ना जहां होने हैं चुनाव

आईबीएन-7

रालेगन सिद्धि। अन्ना के गांव रालेगन सिद्धि में हुई दो दिन की बैठक में तय किया गया है कि अगले दो ढाई महीने के भीतर अन्ना हजारे खासकर ऐसे राज्यों की यात्रा करेंगे जहां विधानसभा चुनाव होने हैं।

दरअसल टीम अन्ना अब सरकार से आर या पार की लड़ाई के मूड में है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले टीम अन्ना स्टैंडिंग कमेटी के सभी सदस्यों और राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के चुनाव क्षेत्रों में राय शुमारी करवाएगी। जिसमें जनता से ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या वो उस उम्मीदवार को वोट देंगे जो जनलोकपाल बिल का विरोध कर रहा है।

साथ ही अन्ना ने अपनी टीम के साथ उन सभी राज्यों के दौरे पर जाने का फैसला किया है जहां आने वाले महीनों में चुनाव होने हैं। टीम अन्ना के मुताबिक यात्रा के दौरान लोगों को ये बताया जाएगा कि किस राजनीतिक दल का जनलोकपाल बिल पर क्या रुख है।

सरकार से उसके काम-काज में पारदर्शिता की मांग करने वाली टीम अन्ना ने खुद भी पारदर्शी दिखने का फैसला किया है। इसके तहत 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक आंदोलन के दौरान हुए खर्चे का विशेष ऑडिट करवाने का फैसला लिया गया है। साथ ही कोर कमेटी के सभी सदस्य 15 अक्टूबर तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा इंडिया अगेन्स करप्शन की बेवसाइट पर डाल देंगे। अगर टीम अन्ना के खिलाफ आम आदमी को किसी तरह की शिकायत है तो उसकी जांच तीन रिटायर्ड जजों की कमेटी करेगी।

इसी के साथ टीम अन्ना की दो दिनों की बैठक खत्म हो गई। शनिवार को अन्ना हजारे ने फैसला किया था कि वो राइट टू रिकॉल के मसले पर पीएम को पत्र लिखकर उनकी राय मांगेंगे। जाहिर है अन्ना हजारे ने रामलीला से अपना अनशन खत्म करने के वक्त अगली लड़ाई का बिगुल फूंकते हुए राइट टू रिकॉल को आंदोलन का अगला हथियार बनाने की घोषणा की थी।

शहीद दिनेश यादव की पत्नी एवं परिवार के बारे में भी सोचें

आप सबों से निवेदन है कि शहीद दिनेश के परिवार के भरण पोषण के लिए अगर आपका हृदय कहे तो कृपया इस खाते, जो उनकी पत्नी के नाम से खुला है, में स्वेच्छा से दान देवें.

Account Number: 31917096429
Name: MANAMATIYA DEVI
Bank:  SBI, Akhtiyarpur

धन्यवाद.
पंकज भूषण

Janlokpal Banners

Corruption behind farm-crisis

By Devinder Sharma

Corruption has not only hindered development of India but its role in creating and aggravating farm crisis is no less critical. Corrupt scientists, bank officials and policy makers have pushed farmers to the brink.

Farmers are at the receiving end of corrupt scientists and officials

I haven’t forgotten that night. Sitting with a group of farmers in a village in Ludhiana district in Punjab, at the height of the Green Revolution, a farmer showed me a bag of fertiliser that he brought from the market.
“Why are you showing me this bag”, I asked. “Wait”, he said, and began to open the bag. It was only when he crushed the granules with his hands that I realised why he wanted me to see the fertiliser bag. The fertiliser was spurious. The jute bag, neatly packed and branded, contained mud granules.
Several years later I was travelling in the villages of Warangal district in Andhra Pradesh to understand the reasons behind the spate of farm suicides that had first rocked the nation. This was in 1997 when 37 farmers committed suicide in this district alone. While everyone blamed the weather gods for inflicting a terrible blow to farmers, I found spurious pesticides to be the reason for the failure of the cotton crop.
More than 80 per cent of pesticides sold in Warangal district that year were later found to be fake.
Two and a half decades later, agriculture is in ruins. The story of slow death of agriculture across the country is the same. Dying crop fields, and crying farmers. With degraded soils, depleting groundwater, and chemical pesticides playing havoc with the environment, agriculture is in terrible distress. With farming becoming a losing proposition, and with the entire equation going wrong, agriculture is witnessing a mass exodus.

While academicians, economists and policy makers are ascribing several complex reasons for the decline of agriculture, the dark underbelly has somehow remained unexposed. What has actually eaten into the vitals of agriculture over the years is rampant corruption. It is like the vultures swarming around a dead animal carcase. Believe it or not, the despicable farm scenario is no less gory.

Fake and sub-standard inputs – seeds, fertiliser, pesticides and machinery is only one part of the story. With quality control in complete shambles, and with many testing laboratories known to have a fixed price tag for approving samples, farmers are always on the receiving end. No wonder, the post of plant protection officers as well as quality control is one of the most sought after in the State Departments of Agriculture.
Massive public outlays under the National Horticulture Mission, Rashtriya Krishi Vikas Yojna, and the National Food Security Mission are in fact being used as grants. When I see the misuse of these outlays, often going into the pockets of senior farm officials, I have always wondered why the Comptroller and Auditor General (CAG) has refrained from focusing on the flagrant misuse of resources in the name of food security.
Agricultural officials and input suppliers have always maintained a cosy relationship. Even where upright officials have blacklisted erring firms, it isn’t difficult to pull down the shutters and then float a new company. Over the years, I have seen the business growing for those who were once known to be selling sub-standard products.

If you think scientific research, agricultural development and policy framing is devoid of corruption you are grossly mistaken. Much of what hits the farmer is the result of wrong policies.

Fly-by-night operators adorn the seed industry, and despite seed laws spelling out stringent punishment for marketing fake seeds, the market is full of spurious seeds. Bihar Chief Minister Nitish Kumar had recently said that a big seed company had supplied inferior maize hybrid seed, and had refused to account for the losses. Ultimately, Bihar government had to pay for the Rs 60-crore loss.
Post harvest, the travails of a farmer take a different turn. In areas where procurement centres and mandis exist (mainly in the Green Revolution belt of Punjab, Haryana, western UP and some parts of Madhya Pradesh), invariably farmers are at the mercy of the arhtiyas and the mandi agents. In rest of the country, the farmer is exploited, fleeced and ends up selling his produce in distress. It will not be wrong to say that it is a nightmare for a farmer to get a fair price for his produce and that too after putting in so much of hard labour.
Banks, money lenders and micro-credit agencies have been perpetual suckers. Several studies have pointed to the mismanagement (and corruption) in distribution of bank credit to be the primary reason for the agrarian crisis. Usurping interest charged by micro-finance institutions, often exceeding 24 per cent and that too to be repaid at weekly intervals, as well as the dependence on private money lenders has been the bane of farming.
A recent study by NABARD shows how farmers are being duped by nationalised banks. Farmers are being charged double the interest rate for subsidised credit as announced in the annual budget last year. Against the provision of a maximum of 7 per cent interest, banks have included the contingency expenses and other costs, which in reality means the farmer has to shell out an interest of 14 per cent.
If you think scientific research, agricultural development and policy framing is devoid of corruption you are grossly mistaken. Much of what hits the farmer is the result of wrong policies. These policies are framed keeping the interest of service providers before farmers. But then, it is topic for another day.

 

Signature campaign for Sharmila from Oct 2

Sep 4, 2011, 03.25pm IST

IMPHAL: Come October 2, a number of social organizations will launch a 68-day-long nationwide signature campaign to support Irom Sharmila's unrelenting struggle against the controversial Armed Forces (Special) Powers Act.

The signatures will be handed over to President Pratibha Patil on the occasion of International Human Rights Day on December 10. Sharmila (39) has been on a hunger fast since November 5, 2000, seeking repeal of the controversial Armed Forces (Special) Powers Act that gives unbridled powers to forces, even to the extent of shooting persons on mere suspicion.

She embarked on her mission a couple of days after Assam Rifles personnel mowed down 10 civilians near a bus stand in Imphal West. At present, she is being forced-fed through her nose at the security ward of Jawaharlal Nehru Hospital, which is close to her Konpal Kongkham Leikai residence in Imphal East.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया अन्ना का समर्थन

http://hindi.lokmanch.com/2011/08/20/mukhymantri-nitish-kumar-ne/

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बुजुर्ग समाजसेवी अन्ना हजारे की जंग को समर्थन देने से बिहार अन्ना-अन्ना हो उठा। वहीं लगे हाथ बिहार विधान सभा के अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने सिविल सोसायटी के जन लोकपाल बिल को हर कीमत पर संसद के द्वारा पारित करवाने की दिशा में पहल करने से आम आदमी खुश है। बिहार के इन दोनों दिग्गजों के द्वारा जन लोकपाल बिल को लेकर मैदान में आने से अन्ना के समर्थकों में जोश आ गया है।
इंडिया अग्रेंस्ट करप्शन के आह्वान पर कारगिल चौक के सामने सिविल सोसायटी के द्वारा अनशन किया जा रहा है। भ्रष्टाचार विरोधी मंच के अरूण दास और संघर्ष वाहिनी मंच, बिहार के टी. उपेन्द्र, विजेन्द्र कश्यप के द्वारा चार दिनों से अनशन किया जा रहा है। वहीं मंजू डुंगडुंग, धीरज कुमार सिंह, अजित बहादूर, संजीव कुमार, मुकुल प्रकाश आदि 12 घंटे के अनशन पर हैं। अनशनकारियों को डाक्टर तेजस्वी जांच कर रहे हैं। सभी सामान्य स्थिति में हैं। कार्यक्रम का संचालन कारूजी, पंकज भूषण और सुश्री वर्षा ने किया।
जंतर-मंतर पर सिविल सोसायटी के द्वारा 4 अगस्त से अनशन शुरू किया गया था। समाजसेवी अन्ना हजारे अनशन पर थे। अन्ना के सामने सरकार की आन नहीं ठहर सकी। सरकार झुकी और सरकार के पांच और सिविल सोसायटी के पांच सदस्यों को मिलाकर जन लोकपाल बिल का मसौदा समिति बनायी गयी। कई दौर की बैठक के बाद मसौदा समिति विभक्त हो गयी। दोनों की ओर से अलग-अलग जन लोकपाल बिल बनायी गयी। सरकार ने सिविल सोसायटी को धोखा दे दिया। सरकार के पांच सदस्यों ने लोकपाल बिल बनाकर मंत्री परिषद की बैठक की स्वीकृति ले ली और संसद के सामने पेश कर दिया। बस क्या था विरोध के स्वर मुखर होने लगे। टीम अन्ना ने सरकारी लोकपाल बिल को लोकपाल के नाम पर जनता को धोखा बताया। टीम अन्ना ने सरकारी लोकपाल बिल की अनेक कमियों को गिनाया। लोकपाल बिल में प्रावधान किया गया है कि रिश्वतखोरी से दुखी आम आदमी की शिकायतें नहीं सुनी जाएंगी। नीचले स्तर के अधिकारियों व कर्मचारियों के भ्रष्टाचार जन लोकपाल के दायरे में नहीं आयेंगे। नगर निगम, पंचायत, विकास प्राधिकरणों का भ्रष्टाचार इसकी जांच के दायरे में नहीं आएगा। राज्य सरकारों का भ्रष्टाचार इसके दायरे में नहीं आएगा। प्रधानमंत्री, जजों और सांसदों का भ्रष्टाचार इसके दायरे में नहीं आएगा, यानी 2-जी, कैश फॉर वोट, कामनवेल्थ, आदर्श, येदुरप्पा, जैसे घोटाले इससे एकदम बाहर रखे गए हैं। 7 साल से पुराना कोई भी मामला इसकी जांच के दायरे में नहीं आएगा। अर्थात बोफोर्स, चारा घोटाला जैसा कोई भी घोटाला इसकी जांच के दायरे से पहले ही अलग कर दिया गया है। लोकपाल के सदस्यों का चयन प्रधानमंत्री,एक मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक बुद्धिजीवी, एक ज्यूरिस्ट के हाथ में होगा क्योंकि इसके चयन के लिए जो समिति बनेगी उसमें एक बाकी के एक दो लोगों और होंगे, उनकी कौन सुनेगा?
कारगिल चौक पर समय-समय पर तरह-तरह के नजारे उत्पन्न होने लगते हैं। कभी चिकित्सा जगत के छात्र आ जाते हैं। कभी डेंटल कॉलेज के छात्र आ जाते हैं। मीडिया के सामने आने के लिए टोली बनाकर पोस्टर प्रदर्शित करने लगते हैं। कुल मिलाकर अन्ना हजारे के दीवाने पटनाइश हो गये हैं।

जनदबाव से विवश हुई सरकार

पटना (एसएनबी)। अन्ना हजारे के आंदोलन को समर्थन देने के लिए इंडिया एगेंस्ट क्रप्शन के पदाधिकारी अरुण दास ने कहा कि अटल जनदबाव के चलते ही जनलोकपाल बिल के प्रमुख मुद्दों को पारित करने के लिए संसद को मजबूर होना पड़ा। अनशन के समर्थन में राज्य के कई लोगों ने अनिश्चित कालीन और क्रमिक उपवास रखा। छपरा के मनोहर तिवारी, उमेश सिंह मुनि, रवीन्द्र सिंह और कवि जी और पटना में टी. उपेन्द्र और अरुण दास ने 16 अगस्त से 28 अगस्त तक लगातार अनशन पर थे। वहीं देवचंद्र मंडल, धीरज कुमार नायक, गौतम कुमार और सीताराम पटियाला ने भी विभिन्न समयावधि के लिए उपवास रखा।उन्होंने कहा कि अन्ना के अनशन टूटते ही सरकार की ओर से अन्ना टीम के सदस्यों पर कार्यपालिका और विधायिका की तरफ से आत्मघाती कुठाराघात होने लगे हैं। टीम अन्ना के सदस्यों को फंसाने की साजिश कर रही है। इंडिया एगेंस्ट क्रप्शन 15 सितम्बर को राज्य के सभी जिलों में जाकर कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर लगाएगी। प्रतिनिधि वापसी का अधिकार और चुनाव में किसी को भी नहीं चुनने का अधिकार के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। इस मौके पर राजेन्द्र पासवान, निर्मल चंद्र, पंकज भूषण, अरविंद कुमार, डॉ एएन सिंह, चंद्र भूषण, सूर्यदेव यादव, इकबाल इमाम और प्रकाश बबलू सहित अन्य लोग मौजूद थे।

For Team Anna: Five lessons from California about direct democracy

Sep 7, 2011, http://www.firstpost.com/ideas/look-before-you-leap-team-anna-five-lessons-from-california-about-direct-democracy-77461.html

The next stop for the Anna Hazare express: Electoral reforms. Reject and Recall has a nice “throw the bums out” ring to it, that’s just in keeping with the post-Ramlila we-the-people mood prevailing in the country these days.

Just listen to this:

The opponents of direct legislation and the recall, however they may phrase their opposition, in reality believe the people cannot be trusted. On the other hand, those of us who espouse these measures do so because of our deep-rooted belief in popular government, and not only in the right of the people to govern, but in their ability to govern; and this leads us logically to the belief that if the people have the right, the ability, and the intelligence to elect, they have as well the right, ability, and intelligence to reject or to recall.

Sounds like Team Anna?  Except this is Hiram Johnson, California’s governor, addressing his citizens in 1911. Johnson gave California its great experiment with direct democracy. California has embraced it with gusto.

It’s recalled Gov. Gray Davis and installed Arnold Schwarzenegger.

It’s mandated that 2/3 of the legislature must approve tax hikes which basically means no tax hikes.

It’s put pretty much every contentious issue – affirmative action, same-sex marriage, marijuana – directly to the voters. And along the way a lot of bizarre ones as well – a ban on circumcision, rules for chiropractors, greyhound dog racing.

Now one hundred years after Hiram Johnson, California is broke, perpetually lurching from election to mid-term election to special election and issuing IOUs to its employees and vendors.

Direct democracy sounds like a great idea. It eliminates the middleman and lets the little guy tell the politicians what to do. “People like us will finally get a say in where our country is headed,” we think. It’s quick. It’s easy. It’s clean.

The only problem is democracy is not a packet of instant noodles. You can’t just add a cup of boiling anger and have it ready to serve in three minutes. The package looks great. But let’s look at the fine print before the slippery slope of direct democracy turns us into another California.

Ballot box budgeting. This sounds like a super idea. Instead of letting those politicians siphon off our money, how about we tell them exactly where we want it spent? Direct democracy does just that by setting aside money for issues that voters care about. But as more and more of the budget is locked away, there’s less and less money to go round for the rest of the government’s business –salaries, roads, police, firefighters. By some estimates 65-85% of California’s budget has been tied up through ballot measures, 40% towards education alone. “The irony is that the more the hands of the Legislature and governor are tied up, the more frustrated people are,” says Tim Hodson, director of the Center for California Studies at Cal State Sacramento.

The voter tends to look at the big headlines on TV, not the big picture. Reuters

Goodbye special interests. Not exactly. It takes a lot of money to keep the people’s democracy going. To get a referendum on the ballot, to collect signatures doesn’t just happen over Twitter and Facebook. It needs money. And guess who has the money? The same fat cats who once co-opted the politicians. So in 2006 LA real estate mogul Steve Bing pumped $50 million into his pet proposition to raise taxes on oil producers. The Mormon Church funneled millions of dollars into a campaign to ban same-sex marriages in California. In 2004 supporters spent $16.9 million just to qualify a proposition on non-tribal gambling expansion for the ballot. So much for the little guy setting the agenda by embarking on a fast.

Transparency and stability. Direct democracy is supposed to settle issues with the definitive bang of “the people have spoken.” Politicians can’t pretend they know what the voter wants and just push their own agenda. But it doesn’t quite work out that way. Every election settles an issue in California. Until the next election. If a referendum on affirmative action fails at the ballot one year, its backers immediately start plotting for the next go-around. Same sex marriage, gay rights, abortion rights  have all been going through a see-saw battle in the polls for years now. It creates, writes Troy Senik “a state of permanent revolution in California politics.” Not to mention a state of permanent elections.

Voter knows best. As the old song goes: Yeh public hai, sab jaanti hai. (This is the public, it knows everything).  Even, it seems, the fine print of the Indo-US nuclear deal. Prashant Bhushan recently stumped for referendums saying “It is wrong to say people do not understand these issues. There could have been a referendum for an issue like the Indo-US nuclear deal.”  Sorry, Mr. Bhushan, the individual just doesn’t know enough. Not even about your  Jan Lokpal bill. The voter tends to look at the big headlines on TV, not the big picture. Voters are fickle, they often contradict themselves. Poll after poll in California shows they oppose cutbacks in most of the big categories of spending like healthcare and education. But they don’t want a tax hike either. As Nathan Gardeis, an advisor to the Think Long Committee for California told the Economist, California has become a “diet-Coke civilisation of consumer democracy, of services without taxes, like sweetness without calories, of rights without duties”.

Recall is all about people power. They might give the people muscle. But they emasculate the legislature. That might not sound so bad but it means they will just pass the buck on tough decisions. Why take a tough stand if that could trigger a recall? Recalls sound like a good kick-in-the-butt kind of democracy in action. But just two cautionary words – Arnold Schwarzenegger.  He was the action hero of “people power” knocking out Gray Davis who had just been re-elected. It wasn’t exactly the grassroots revolution it’s made out to be. A Republican congressman actually poured $1.7 million of his car alarm fortune into it.  That election cost California $66 million. And as the success story of people power, it didn’t quite have a Hollywood ending.

In his last year in office, Schwarzenegger managed to garner the lowest job rating of any sitting governor in more than 50 years. His disapproval rating ended up around 75%, worse than the governor he ousted.

His fall from grace is in its way a textbook story about the promise and peril of direct democracy. Team Anna would do well to study it.

Be careful what you wish for. Sometimes you might just get it.